हिन्द न्यूज़, दिल्ली
भारत के राष्ट्रीय भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने और राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022 के दृष्टिकोण को लागू करने की एक प्रमुख पहल के तहत, भारत सरकार के भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) ने सी.ई. इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय भू-स्थानिक प्लेटफ़ॉर्म विकसित करने हेतु एक समझौता किया है। यह प्लेटफ़ॉर्म देश भर में शासन, अनुसंधान, उद्योग और नागरिक-केंद्रित अनुप्रयोगों को सहायता प्रदान करने हेतु प्रामाणिक और सटीक आधारभूत भू-स्थानिक डेटा और सेवाओं के एकत्रीकरण, समन्वय और प्रसार हेतु एक एकीकृत डिजिटल अवसंरचना के रूप में काम करेगा। यह पहल भू-स्थानिक डेटा प्रसार के लिए एक एकीकृत और सहयोगात्मक इकोसिस्टम बनाने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
नेशनल जियो-प्लेटफ़ॉर्म ऑर्थो-रेक्टिफाइड इमेजरी, डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम), प्रशासनिक सीमाएं, जियोडेटिक रेफरेंस फ़्रेम और भौगोलिक नामों सहित मूलभूत भू-स्थानिक डेटासेट के मानकीकरण, साझाकरण और प्रबंधन के लिए एक मज़बूत व मापनीय प्रणाली के रूप में काम करेगा। यह वेब सेवाओं, एपीआई एवं मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सटीक और प्रामाणिक स्थानिक डेटा तक निर्बाध पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, शिक्षा जगत और उद्योग के बीच डेटा इंटरऑपरेबिलिटी और सहयोग को बढ़ावा देगा तथा नवाचार एवं सतत विकास को बढ़ावा देगा। प्लेटफ़ॉर्म के प्रमुख घटकों में एक भू-स्थानिक डेटा एकीकरण और प्रसार प्रणाली, एकीकृत भू-स्थानिक अनुप्रयोग इंटरफ़ेस (आईजीएआई), और मेटाडेटा प्रबंधन के लिए एक स्थानिक डेटा रजिस्ट्री (एसडीआर) शामिल हैं।
यह सहयोग मूलभूत भू-स्थानिक डेटा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निरंतर नेतृत्व को रेखांकित करता है और डेटा-आधारित, स्थानिक रूप से सक्षम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है जो भारत की प्रगति और समृद्धि में योगदान देगा।
