हिन्द न्यूज़, बिहार
वैशाली जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं सतत अनुश्रवण में जिला परिवहन कार्यालय, हाजीपुर द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण, राजस्व संग्रह तथा डिजिटल सेवाओं के विस्तार के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं।
जिलाधिकारी के निर्देशानुसार योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए आमजनों को सीधा लाभ सुनिश्चित किया गया है।
बस पड़ाव निर्माण योजना के अंतर्गत यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्य 55 के विरुद्ध अब तक 45 बस पड़ावों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, जबकि 03 बस पड़ाव निर्माणाधीन हैं। शेष बस पड़ावों का निर्माण कार्य भी तीव्र गति से जारी है। इन बस पड़ावों के निर्माण से यात्रियों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित प्रतीक्षा स्थल उपलब्ध हुआ है। जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका में भी कमी आई है।
सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी परिवहन विभाग ने सराहनीय पहल की है। नन-हिट रन मामलों में कुल 273 प्रकरणों को जीआईसी, मुंबई को भेजा गया है। जिनमें से 179 मामलों में 3 करोड़ 58 लाख रुपये की मुआवजा राशि मृतक अथवा घायल के आश्रितों के खातों में सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर विभागीय कर्मियों द्वारा पीड़ित परिवारों से घर जाकर अथवा दूरभाष के माध्यम से संपर्क स्थापित कर आवेदन प्राप्त किया जाता है।जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत भी संतोषजनक प्रगति दर्ज की गई है। निर्धारित लक्ष्य 105 के विरुद्ध अब तक 61 लाभुकों का चयन किया गया है।जिनमें से 08 लाभुकों को वाहन क्रय उपरांत 5-5 लाख रुपये की अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है तथा परिवहन सुविधा सुदृढ़ हुई है।
ड्राइविंग लाइसेंस निर्गमन की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाया गया है। परिवहन मंत्रालय के ‘सारथी पोर्टल’ के माध्यम से आवेदन से लेकर स्लॉट बुकिंग, ड्राइविंग टेस्ट एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच कुल 43,383 योग्य आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए, जिनमें 41,624 पुरुष एवं 1,758 महिला आवेदक शामिल हैं। यह जिले में डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है।
तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु आरसी एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अद्यतन करने के लिए क्यूआर कोड आधारित सुविधा प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त कार्यालय स्तर पर आधार आधारित सत्यापन के पश्चात 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक कुल 3,591 आरसी में मोबाइल नंबर जोड़े गए हैं।
जिलाधिकारी के निर्देश पर नियम विरुद्ध वाहन संचालन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई है। दुर्घटना, बिना बीमा अथवा प्रदूषण प्रमाण पत्र, तेज गति, नशे में वाहन संचालन, ओवरलोडिंग तथा लंबित चालान जैसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करते हुए उक्त अवधि में कुल 126 वाहनों के आरसी/ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है। इस दौरान जिलाधिकारी के निर्देशानुसार व्यापक जागरूकता अभियान, जांच अभियान तथा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। हेलमेट, सीट बेल्ट, बीमा, प्रदूषण, ओवरलोडिंग तथा नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन जब्ती एवं अभिभावकों पर 25 हजार रुपये जुर्माना जैसे प्रावधानों के तहत विशेष अभियान चलाया गया।
राजस्व संग्रह के क्षेत्र में भी विभाग ने उल्लेखनीय प्रगति की है। निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 80 प्रतिशत राजस्व की वसूली की जा चुकी है।
कुल मिलाकर, जिला पदाधिकारी वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग की ये उपलब्धियां जिले में सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक मजबूत और सकारात्मक कदम सिद्ध हो रही हैं।
