हिन्द न्यूज, बिहार
संदीप पौन्ड्रिक प्रधान सचिव उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा हाजीपुर स्थित बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान बिका में जिला भर के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ इन्वेस्टर्स समिट कर बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।इस अवसर पर जिलाधिकारी वैशाली यशपाल मीणा एवं उद्योग विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।
उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान सचिव संदीप पॉन्ड्रिक ने संबोधित करते हुए कहा कि इस समिट का दो उद्देश्य है- पहला यह बताना कि सरकार के द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है और दूसरा बियाडा की जमीन की उपलब्धता के बारे में जानकारी देना है। इस समिट में तीन कैटेगरी के लोगों को बुलाया गया है।पहला वे लोग जो भी बियाडा में सफल उद्योग चला रहे हैं, दूसरा जो बियाड़ा के बाहर उद्योग चला रहे हैं और तीसरा जो लोग उद्योग नहीं चलाकर व्यापार में लगे हुए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि अगर उद्योग लगाते हैं तो सरकार के द्वारा क्या-क्या सहयोग और अनुदान दिया जा रहा है। प्रधान सचिव के निदेश पर बियाड़ा की खाली जमीन कहां कहां उपलब्ध है इसे प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाया गया। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 4.34 एकर और गोरौल में 40 एकड़ जमीन की उपलब्धता के बारे में बताया गया। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जो जमीन उपलब्ध है उसका दर ₹262 लाख प्रति एकड़ एवं गोरौल में जो जमीन उपलब्ध है उसके लिए 72 लाख रुपया प्रति एकड़ दर निर्धारित किया गया है। उन्होंने ने कहा कि बियाडा की जमीन का आवंटन प्रक्रिया बिल्कुल सरल बनाया गया है । इसके लिए केवल ऑनलाइन आवेदन देना है। प्राप्त आवेदनों का प्रत्येक सोमवार को निष्पादन करते हुए जमीन आवंटित की जा रही है । उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए सीए के रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने ने आगे कहा कि हाजीपुर मुजफ्फरपुर के बीच में गोरौल में काफी बड़ी संभावनाएं हैं । यहां बना बनाया सेड भी दिया जा रहा है। जिसका ₹06 प्रति वर्ग फीट की दर दे 15 साल के लिए रेंट एग्रीमेंट किया जाएगा । उन्होंने आगे कहा कि जो लोग बियाडा का जमीन तो लिए परंतु उद्योग नहीं लगाया । वैसे 750 लोगों का आवंटन रद्द किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार के द्वारा देय सुविधाओं के बारे में बताया गया। जिसमें ब्याज अनुदान, स्टांप ड्यूटी में छूट ,निबंधन शुल्क में छूट, विद्युत चार्ज में छूट, कौशल विकास सहायता ,एसजीएसटी कि दर में छूट शामिल था। इन्वेस्टर्स समिट में आए हुए उद्यमियों ने भी अपना प्रश्न रखा जिसका प्रधान सचिव के द्वारा बहुत ही सहज जवाब दिया गया। इसके पहले वैशाली समाहरणालय परिसर में प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना और उद्यमी योजना के लाभुकों के लिए लगाए गये ऋण वितरण शिविर में प्रधान सचिव के द्वारा बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण कराया गया।प्रधान सचिव के द्वारा बैंकर्स के साथ समीक्षा बैठक भी की गई।
संवाददाता : रमेश प्रसाद सिंह, बिहार
